रांची : राज्य के उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की एक नियुक्ति नियमावली बनाने को कार्मिक विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है. कार्मिक की स्वीकृति के बाद मानव संसाधन विकास विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है.
राज्य के सभी कोटि के उच्च विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए एक नियमावली बनाने के प्रस्ताव को विधि विभाग द्वारा पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है.
वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. एक नियुक्ति नियमावली बन जाने के बाद राज्य के उच्च विद्यालयों में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा. नियुक्ति नियमावली नहीं होने के कारण अपग्रेड उच्च विद्यालय में लगभग 14000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है.
अपग्रेड उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर भी क्लीयर हो चुका है. नियुक्ति के लिए प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया था. एसएससी ने प्रस्ताव वापस कर दिया था, इसके बाद विभाग ने नियमावली बनने तक नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है. गौरतलब है कि राज्य की वर्तमान सरकार शिक्षक नियुक्ति के प्रति गंभीर है. शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है.
चार कोटि के विद्यालय
राज्य में वर्तमान में चार कोटि के उच्च विद्यालय है. इनमें राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट व अपग्रेड उच्च विद्यालय है. राजकीय उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली है. नियुक्ति नियमावली नहीं होने के कारण राजकीय उच्च विद्यालयों में वर्ष 1984 से व प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में स्थापना काल 1981-82 व 1983-84 से ही शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है.
राज्य में 18 हजार शिक्षकों के पद रिक्त
उच्च विद्यालय में लगभग 18 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं. अपग्रेड उच्च विद्यालय में 14 हजार, राजकीयकृत उच्च विद्यालय में दो हजार व राजकीय व प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में लगभग दो हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं.उच्च विद्यालय में एक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिल गयी है. कार्मिक की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. वित्त की सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जयेगा. नियमावली बनने के बाद उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी. (आराधना पटनायक, शिक्षा सचिव)
