नयी दिल्ली. सरकार ने गुरुवार को कहा कि यह कहना सही नहीं है कि देश में उच्च अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है बल्कि इसमें कमी का चलन देखा गया है. लोकसभा में एन के प्रेमचंद्रन के पूरक प्रश्न के उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत में एक अप्रैल 2015 तक लंबित मामलों की संख्या 61,081 थी जबकि दिसंबर 2014 तक उच्च अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 41.53 लाख थी.
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उच्च अदालतों में लंबित मामलों में कमी
नयी दिल्ली. सरकार ने गुरुवार को कहा कि यह कहना सही नहीं है कि देश में उच्च अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है बल्कि इसमें कमी का चलन देखा गया है. लोकसभा में एन के प्रेमचंद्रन के पूरक प्रश्न के उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा […]
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