रांची : राज्य के कई जिलों के कृषक प्रतिनिधियों की बैठक मंगलवार को राजधानी में हुई. इसमें बाजार शुल्क समाप्त करने के कृषि मंत्री की घोषणा की निंदा की गयी. तय किया गया कि इसके विरोध में आंदोलन किया जायेगा.
मंत्रियो, विधानसभा अध्यक्ष, सांसदों, विधायकों को ज्ञापन सौंपा जायेगा. इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जायेगी. इसमें कृषक प्रतिनिधियों ने कहा कि देश के 98 फीसदी राज्यों में बाजार शुल्क लिया जा रहा है.
सरकार कृषि उत्पादन को व्यवसायियों के हितों में करना चाहती है. इसी कारण इस साल किसानों के धान की खरीद भी नहीं हुई. सहकारिता विभाग पहले से ही मृत प्राय हो गया है. किसानों की सहायता के लिए एक बाजार समिति है, इसे भी समाप्त करने की साजिश रची जा रही है.
कृषक प्रतिनिधियों ने सरकार से सभी बाजार समिति के प्रवेश द्वार पर वेइंग मशीन लगाने की मांग की. इससे कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी. बैठक की अध्यक्षता राधाकांत तिवारी ने की. इसमें प्रकाश चौधरी, उदयशंकर ओझा, जीतेंद्र महतो, महादेव सिंह, शमरेश चौधरी, बुद्धेश्वर महतो, बिरसा तिग्गा, जलनाथ चौधरी, बलेदव उरांव, विश्वेर सिंह आदि मौजूद थे.
झारखंड चेंबर ने किया कृषि मंत्री का सम्मान
बाजार समिति फीस को हटाने की घोषणा पर झारखंड चेंबर ने कृषि मंत्री रणधीर सिंह को चेंबर भवन में सम्मानित किया. चेंबर अध्यक्ष रतन मोदी ने कृषि मंत्री को सम्मानित करते हुए कहा कि कृषि टैक्स हटाने की घोषणा ऐतिहासिक है. कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के उपरांत विभाग में जो कमी थी, उसपर उन्होंने काफी गहनता से अध्ययन किया.
यह पाया कि झारखंड चेंबर की मांग वाजिब है. परंतु बाजार समिति को भंग करना एक उचित व्यवस्था नहीं थी. कार्यक्रम में रांची चेंबर, खूंटी चेंबर, झारखंड प्लाइवुड एंड ग्लास डीलर्स एसोसिएशन, डेली मार्केट शॉप एसोसिएशन, आलू-प्याज विक्रेता संघ, महुआ व्यवसायी संघ, गौशाला, जालान रोड एसोसिएशन, रानी सती दाल मिल संघ सहित अन्य संगठन सम्मिलित थे.
