नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि कोयला कंपनियों के पास आवश्यकता से अधिक पायी गयी भूमि को राज्य सरकारों को लौटा दिया जायेगा अथवा इनका इस्तेमाल सौर बिजली संयंत्रों के निर्माण के लिए किया जायेगा. बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया, सरकार ने कोयला धारिता क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) कानून, 1957 का संशोधन करने के मुद्दे की जांच की है ताकि खनन की जा चुकी भूमि और अधिग्रहीत भूमि को राज्य सरकारों को पुनरुद्धार के बाद उपयोग के लिए लौटा दी जायेंगी. हालांकि मंत्री ने कहा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को देखते हुए हम ऐसी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने पर भी विचार कर रहे हैं.
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खान की जमीन राज्यों को लौटा दी जायेगी : गोयल
नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि कोयला कंपनियों के पास आवश्यकता से अधिक पायी गयी भूमि को राज्य सरकारों को लौटा दिया जायेगा अथवा इनका इस्तेमाल सौर बिजली संयंत्रों के निर्माण के लिए किया जायेगा. बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया, सरकार ने […]
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