धान खरीद का मामला वरीय संवाददाता, रांचीखाद्य आपूर्ति विभाग ने तीन जिलों में खरीदे गये धान का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट 10 दिन पहले मांगा था, पर संबंधित उपायुक्तों ने इसकी रिपोर्ट अब तक नहीं दी है. उपायुक्तों से कहा गया था कि वे अपने जिले में हुई तथाकथित धान खरीद का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट भेजें. इसके बाद ही विभाग किसानों को भुगतान के लिए पैसे उपलब्ध करायेगा. गौरतलब है कि राज्य में गत दो वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं हो सकी है. पहले राज्य में सूखा पड़ने व फिर धान खरीद के लिए फंड की कमी के कारण ऐसा हुआ है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धान खरीद की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गयी. इधर पलामू, हजारीबाग व देवघर जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों ने विभाग को अचानक सूचित किया कि उन्होंने किसानों से धान खरीदा है. इसके पैसे भेजे जायें. करीब 95 हजार क्विंटल धान खरीदने की बात कही गयी है. इधर, जिलों की इस मांग के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हैरत में हैं. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से पूछा कि उन्होंने बगैर फंड के धान कैसे व कहां से खरीद लिया. इस पर जवाब मिला कि किसानों को टोकन देकर धान लिया गया है. अब विभाग से पैसे मिलते ही किसानों को भुगतान किया जायेगा. इसी के बाद विभाग ने उपायुक्तों से जांच रिपोर्ट देने को कहा था. किस जिले का कितना दावाजिलाधान खरीदपलामू2703 क्विंटलदेवघर31 हजार क्विंटलहजारीबाग61 हजार क्विंटल
नही मिली उपायुक्तों की रिपोर्ट
धान खरीद का मामला वरीय संवाददाता, रांचीखाद्य आपूर्ति विभाग ने तीन जिलों में खरीदे गये धान का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट 10 दिन पहले मांगा था, पर संबंधित उपायुक्तों ने इसकी रिपोर्ट अब तक नहीं दी है. उपायुक्तों से कहा गया था कि वे अपने जिले में हुई तथाकथित धान खरीद का भौतिक सत्यापन कर […]
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