निजी स्कूल विधेयक लाये सरकार : एवीबीपी

फोटो…राज वर्मा…देंगे25 को राज्यव्यापी चक्का जाम की घोषणासंवाददाता, रांची. प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सरकार निजी स्कूल विधेयक लाये. सरकार तत्काल इस आशय का अध्यादेश लाकर इसे कानून का स्वरूप प्रदान करे. राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने सरकार से यह मांग की. साथ ही निजी स्कूलों के संचालन में सरकार हस्तक्षेप करे. इनकी प्रमुख मांगों में सभी निजी विद्यालयों का शुल्क निर्धारण सरकारी स्तर से हो, सभी विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम, सभी प्रकार के शुल्क व परीक्षा पैटर्न में एकरूपता हो व जेट का अविलंब गठन किया जाये, शामिल है. जेट में पांच सदस्यीय ट्रिब्यूनल हो जिसमें एक न्यायिक क्षेत्र, एक प्रशासनिक व तीन शिक्षा क्षेत्र के लोग शामिल हों. सरकार अपनी शिक्षा नीति बनाये जिसमें सभी सरकारी, निजी व अल्पसंख्यक विद्यालय शामिल हों. सरकार स्टेट एडवाइजरी काउंसिल का गठन करें, जिसकी शाखा हर जिले में हो. पुस्तकों का अलग-अलग प्रकाशक न होकर एकरूपता बने. आरटीइ को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये. अल्पसंख्यक स्कूलों के स्टेटस की भी जांच हो. सरकार विभिन्न विद्यालयों को कितनी राशि मुहैया कराती है, उसे सार्वजनिक किया जाये. परिषद ने 25 अप्रैल को राज्य भर में चक्का जाम करने की घोषणा की है. एक दिवसीय धरना में परिषद के संतोष महतो, आर्यना दूधवानी, विश्वविद्यालय संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, महानगर मंत्री शशांक राज, अवधेश ठाकुर, राहुल जायसवाल के अलावा बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे.