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झालदा में अजरुन मुंडा का रोड शो

रांची : पूर्व मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए रोड शो किया. श्री मुंडा ने झारखंड के सीमावर्ती पुरूलिया जिले के झालदा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया. इस अवसर पर स्थानीय लोगों को श्री मुंडा ने बांग्ला में संबोधित करते हुए भाजपा […]

रांची : पूर्व मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए रोड शो किया. श्री मुंडा ने झारखंड के सीमावर्ती पुरूलिया जिले के झालदा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया.
इस अवसर पर स्थानीय लोगों को श्री मुंडा ने बांग्ला में संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों भारी बहुमत से जिताने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश में बदलाव आ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की एक अच्छी छवि बन रही है. विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में भाजपा के नेतृत्व में बहुमत की सरकार अच्छा काम कर रही है.
श्री मुंडा ने झालदा के बिरसा मोड़ से नामोपाड़ा तक रोड शो किया. रोड शो के दौरान श्री मुंडा के साथ पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ सुभाष सरकार, प्रदेश महामंत्री दिलीप घोष, जिलाध्यक्ष विकास बनर्जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बीपी सिंहदेव समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे. 25 अप्रैल को झालदा में नगर निकाय चुनाव होना है. यहां होने वाले 12 सीटों के चुनाव में भाजपा के 10 प्रत्याशी मैदान में है.
रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुपालन के प्रति गंभीर नहीं है.
शेल्टर होम, चिल्ड्रेन होम के निर्माण व संचालन-रख रखाव तथा स्वधार योजना के लिए केंद्र सरकार राशि देने के लिए तैयार है. केंद्र 75 प्रतिशत राशि लेने के लिए राज्य को पत्र भेज रहा है, लेकिन यहां के अधिकारी सहायता लेने के प्रति न तो सक्रिय है और न ही जागरूक है.
ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य अपने हिस्से की 25 प्रतिशत राशि खर्च करना नहीं चाह रही है. केंद्र के अनुसार वर्ष 2014-2015 में राज्य से कोई योजना नहीं भेजी गयी है. ट्रैफिकिंग व बच्चों का लापता होना बहुत ही गंभीर मामला है. बच्चों के हितों की अनदेखी कतई नहीं होने दी जायेगी.

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