भूमि अधिग्रहण बिल और स्थानीय नीति पर सरकार को घेरने की तैयारी
रांची : जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने राज्य में केंद्र के भूमि अधिग्रहण कानून की वापसी और स्थानीय नीति को लेकर गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने का निर्णय लिया है.
बिहार सरकार में मंत्री सह पार्टी के झारखंड प्रभारी श्रवण कुमार ने रांची में शनिवार को पत्रकारों से कहा कि जनता दल परिवार का राष्ट्रीय स्तर पर गठन हो गया है. इसको लेकर राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं को विलय के बाद की परिस्थिति से अवगत कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता दल परिवार का विलय भाजपा के दायरे को रोकने के लिए किया गया है. झारखंड में पार्टी गैर भाजपाई दलों के साथ मिल कर काम करेगी और जन आंदोलन चलायेगी.
उन्होंने कहा कि महाविलय को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो भी आह्वान होगा, उसे पूरा किया जायेगा. जदयू ने झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर पहले ही अपना स्टैंड क्लीयर कर दिया है. पार्टी 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड में रह रहे लोगों को ही झारखंड का निवासी मानने को कह रही है. इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो, पूर्व विधायक सुधा चौधरी, कृष्णानंद मिश्र, संजय सहाय एनपी सिंह समेत कई अन्य उपस्थित थे.
केंद्र कर रहा है बिहार की उपेक्षा : संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की उपेक्षा कर रही है. केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना के 809 करोड़, मनरेगा के 237 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महिला सशक्तीकरण का पैसा रोक दिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई घोषणाएं की थीं. इस पर आज तक अमल नहीं किया गया है.
झाविमो के साथ बैठक 20 को : जदयू प्रभारी ने कहा कि झारखंड विकास मोरचा के साथ नये भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर 20 को बैठक होगी. इस बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो और झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे.
इधर, कल्याण मंत्री ने कहा
साजिश के तहत विरोध कर रहा विपक्ष
दुमका. कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष एक साजिश के तहत विरोध कर रहा है. हाय-तौबा मचा कर जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जमीन की जरूरत है. जमीन के बिना विकास संभव नहीं है.
