रांची : राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग एनएन पाण्डेय ने कहा है कि राज्य सरकार बालू एवं पत्थर के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्घ है. राज्य के सभी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्य को वे गंभीरता से लें.
उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन एवं ढुलाई की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी विशेष रूप से थाना स्तर के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं. छापामारी एवं जब्ती की कार्रवाई भी कर रहे हैं. इस कार्य में जिला में पदस्थापित जिला खनन पदाधिकारी एवं कार्यालय के अन्य पदाधिकारियों को विधिवत रूप से शामिल नहीं किया जा रहा है. श्री पाण्डेय ने सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों तथा खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध बालू खनन रोकने में कार्रवाई करें.
अवैध उत्खनन के मामले में कार्रवाई की प्राथमिक जिम्मेवारी जिला खनन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अन्य पदाधिकारियों की है. उन्हें सभी प्रासंगिक नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों की जानकारी रहती है. उनको अपने स्तर से पहल कर सक्रियता एवं सजगता से बालू एवं पत्थर के अवैध उत्खनन के लिए कार्रवाई करना चाहिए.
श्री पांडेय ने कहा कि इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जिला कंट्रोल रूम में एक सेक्शन आरक्षी बल एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी. किसी प्रकार के अवैध उत्खनन एवं परिवहन इत्यादि की सूचना पर जिला खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी व अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी जिला कंट्रोल रूम में उपलब्ध आरक्षी बल की सहायता से अविलंब कार्रवाई करेंगे.
