सीएम ने नितिन गडकरी के समक्ष कई सड़कों की रखी मांग
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में 7500 करोड़ की योजना मंजूर करने पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सड़कों के मामले में बहुत जल्द झारखंड अन्य राज्यों की बराबरी कर सकेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र को जो भी सहयोग राज्य से चाहिए राज्य सरकार करने के लिए तैयार है. गंगा पुल के निर्माण से व्यापार बढ़ेगा. राज्य की उन्नति होगी. उन्होंने कहा कि श्री गडकरी ने 2500 करोड़ की फोर लेने और अन्य सड़कों की योजनाओं को लेकर कुल 7500 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी दी है.
प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में सीएम ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष सड़कों को लेकर कई मांग रखी. इसमें 21 नक्सल प्रभावित जिलों में 2703 करोड़ की लागत के 47 पथ योजनाओं में 1217 किमी के स्वीकृति की मांग की गयी है. धनबाद में रिंग रोड के लिए 270 करोड़ के अलावा भू-अजर्न की राशि भी एनएचएआइ द्वारा वहन करने की मांग की गयी है. 208 किमी रांची-गुमला-विरमित्रपुर एनएच-23 से ओड़िशा और एनएच-78 के माध्यम छत्तीसगढ़ जुड़ता है.
सीएम ने कहा कि यह सड़क ओड़िशा स्थित बंदरगाह को भी जोड़ती है. केंद्र से इसके निर्माण की मांग की गयी. एनएच-75 रांची-गढ़वा यूपी सीमा को पुन: एनएचडीपी में शामिल करने की मांग की गयी है. सीएम ने साहेबगंज में गंगा पुल निर्माण व गोविंदपुर-साहेबगंज पथ निर्माण के काम में तेजी लाने की मांग की.
1450 करोड़ का डीपीआर भेजा : सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 1450 करोड़ के डीपीआर की स्वीकृति के लिए मंत्रलय को उपलब्ध करा दिया गया है. इसमें मुख्य रूप से कचहरी चौक-पिस्का मोड़-बिजुपाड़ा रोड, पिस्का मोड़-नगड़ी-पलमा रोड, बिजुपाड़ा-कुडू पथ, सारठ-मधुपुर-बेंगाबाद-गिरिडीह पथ, चौपा मोड़-हंसडीहा पथ शामिल है. सीएम ने एनएच 33 के लंबित काम को पूरा कराने की मांग की.
इस पर केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष में काम आरंभ कराने की बात कही. सीएम ने विकास विद्यालय से कांटा टोली पथ की मरम्मत संवेदक द्वारा नहीं किये जाने की बात कही. कहा कि राज्य सरकार अपने कोष से अब इसे कराना चाहती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी मरम्मत का काम है, राज्य सरकार करा ले, एनएचएआइ राशि को रिम्बर्स कर देगी.
