रांची : राज्य सरकार की ओर से एनएच-33 के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं किये जाने से पथ के फोर लेनिंग का काम बाधित हो रहा है. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. एनएच-33 के रांची-महुलिया (जमशेदपुर) सेक्शन में राजधानी के नामकुम क्षेत्र में छह किलोमीटर तक का काम बंद है.
राज्य सरकार ने नामकुम के आरा, बड़ाम, कवाली और तुरूप में अब तक जमीन हस्तांतरित नहीं की है. इसके अलावा बुंडू से रड़गांव तक के 12 किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है. सरकार की ओर से सड़क निर्माण के कार्य में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी को छूट देने के निर्देश भी दिये गये हैं. महुलिया से बहरागोड़ा-खड़गपुर सेक्शन के भूमि अधिग्रहण का मामला भी जमीन नहीं मिलने से अटका पड़ा है. सरकार की ओर से एनएचएआइ को 39.441 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित की जानी है.
समय पर जारी नहीं हो रही वन भूमि से संबंधित एनओसी
एनएच-33 के अंतर्गत आनेवाले वन भूमि को लेकर सरकार कई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) समय पर निर्गत नहीं कर रही है. जंगल-झाड़ी के बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है. फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं दिये जाने से भी कार्य प्रभावित हो रहा है.
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने 23 अप्रैल 2014 को ही 2.64 हेक्टेयर वन भूमि को डी-नोटिफाइ करने का आग्रह किया था. अब तक केंद्र की ओर से वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस नहीं दिया गया है. इसी तरह रड़गांव-महुलिया सेक्शन में स्टेज-1 और स्टेज-2 क्लीयरेंस भी नहीं मिलने से सड़क निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल रही है.
