रांची: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में झारखंड के हक की बड़ी राशि में कटौती की है. झारखंड के लिए तय बजटीय प्रावधान की राशि भी नहीं दी गयी. केवल गांवों के विकास से संबंधित 1540 करोड़ रुपये झारखंड को नहीं मिले. अगर यह राशि मिलती, तो झारखंड के गांवों में विकास के कई काम होते. पूरे राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाता. राशि नहीं मिलने का खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है. सारी राशि ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज से संबंधित योजनाओं की है.
तय राशि भी नहीं दी
जानकारी के मुताबिक, 13 वें वित्त आयोग के तहत राज्य को 521 करोड़ रुपये मिलने थे, पर राज्य को दिया गया मात्र 271 करोड़. उसी तरह बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) में 427 करोड़ रुपये मिलने थे, इसमें भी मात्र 281 करोड़ रुपये ही मिले. एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस (एसीए) के मद में 510 करोड़ के बजटीय प्रावधान के विरुद्ध मात्र 340 करोड़ रुपये ही दिया गया है. इतना ही नहीं मनरेगा का बजटीय प्रावधान 1398 करोड़ रुपये का था, जबकि इसे घटा कर 758 करोड़ रुपये कर दिया गया. घटी हुई राशि 758 करोड़ रुपये में से मात्र 724 करोड़ रुपये ही दिये गये. इस तरह कुल 1240 करोड़ रुपये केंद्र ने नहीं दिये. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मात्र 247 करोड़ रुपये दिये गये हैं. इसके विरुद्ध राज्य ने 841 करोड़ रुपये खर्च किया है. राज्य में पीएमजीएसवाइ व मनरेगा का फंड जीरो हो गया है. पीएमजीएसवाइ को लेकर मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से बात की थी. करीब 300 करोड़ रुपये की जरूरत बतायी गयी थी. यह 300 करोड़ भी नहीं मिला. यानी कुल 1540 करोड़ नहीं मिले.
बड़ा नुकसान हुआ है राज्य को
एसीए, बीआरजीएफ व 13 वें वित्त आयोग से ग्रामीण इलाकों में छोटी-छोटी की योजनाएं ली गयी थी. सारी योजनाएं बीच में लटक गयी. कई जगहों पर पंचायत भवन का निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन का काम, छोटे पुल-पुलिया का काम लटक गया है. मनरेगा का काम तो ठप हो ही गया है, मजदूरों का भुगतान भी रुक गया. वहीं पीएमजीएसवाइ का काम बंद होने को है. कई जगहों पर पैसे के अभाव में ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं.
केंद्र ने क्यों नहीं दी राशि
एसीए, बीआरजीएफ व 13 वें वित्त आयोग का पैसा लेने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन बाद में राज्य ने सारी अर्हता पूरी करके प्रस्ताव भेजा, तो केंद्र सरकार ने ही यह कह दिया कि बजट में कटौती हो गयी है. पैसे की कमी की वजह से राशि नहीं दी जा सकती है. यह स्थिति अन्य राज्यों के साथ भी हुई है. वहीं राशि की कमी बता कर मनरेगा की राशि में भी कटौती की गयी थी.
