रांची: मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने अल्पसंख्यकों के विकास संबंधी योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट की है. उन्होंने कहा है कि राज्य के 16 जिलों के 48 प्रखंडों में अल्पसंख्यकों की घनी आबादी है. पर यहां पर शैक्षणिक और अन्य आधारभूत संरचनाओं की कमी है. उन्होंने मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर दिया और इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के आदेश दिये.
प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना है. साथ ही अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक संरचना को भी विकसित करने की आवश्यकता है.
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की वर्तमान और नयी योजनाओं के माध्यम से इस समुदाय के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभ से कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वंचित नहीं रहें, इसका ध्यान रखा जाये. मुख्य सचिव ने समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में करने का आदेश दिया. उन्होंने सभी जिलों से योजनाओं की स्वीकृति दस दिनों के अंदर प्राप्त करने का निर्देश दिया, ताकि सभी राज्य स्तरीय समग्र योजनाओं को समय पर केंद्र तक पहुंचाया जा सके. बैठक में कल्याण विभाग के सचिव राजीव अरुण एक्का, जनजातीय कल्याण आयुक्त, सभी संबंधित विभागों के सचिव, विभागीय प्रमुख तथा अन्य सदस्य मौजूद थे.
