आदिवासी विकास परिषद की बात ठगनेवाला

रांची. झारखंड आंदोलनकारी मोरचा के मुख्य संयोजक विनोद कुमार भगत ने राज्य सरकार द्वारा पांचवीं अनुसूचीवाले जिलों में आदिवासी विकास परिषद के गठन के निर्णय को लॉलीपॉप देकर ठगनेवाला बताया है. उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी भूमि हस्तांतरण की जांच की रिपोर्ट जब तक एसआइटी देगी, तब तक आदिवासियों की बची जमीन भी छिन जायेगी. सरकार हर काम के लिए कमेटी बनाने की बात कह आदिवासियों व मूलवासियों को छल रही है. सरकार द्वारा सरहुल पर एक लाख रुपये देनेवाली फाइल अभी तक घूम रही है, जबकि सरहुल बीत चुका है. आदिवासी उप योजना के पैसे भी दूसरे मद में डाइवर्ट कर दिये जाते हैं.