रांची : ग्रामीण युवकों को नक्सली बता कर सरेंडर कराने के मामले में सीबीआइ जांच के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अनुशंसा भेज दी है. गृह विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है. पूरे मामले की सीबीआइ जांच के लिए राज्य सरकार ने दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है.
बुधवार को यह मामला विधानसभा में उठा था. सरकार ने आश्वासन दिया था कि मामले की सीबीआइ जांच के लिए सरकार दुबारा अनुशंसा भेजेगी. जानकारी के मुताबिक दिग्दर्शन नामक संस्था ने रांची, खूंटी व गुमला आदि के युवकों को यह कह कर रांची लाया था कि उन्हें नक्सली बता कर पुलिस के सामने सरेंडर कराया जायेगा. इसके बाद सरकार उन्हें पुलिस में नौकरी देगी. लालच देकर संस्था ने युवकों से वसूली की थी.
मामले में पुलिस अफसरों की भी भूमिका थी. इस कारण मामला उजागर होने के बाद भी युवकों को नक्सली बताने के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. स्पेशल ब्रांच ने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट दी थी. इसके बाद सरकार ने मामले की सीबीआइ जांच की अनुशंसा की थी, लेकिन सीबीआइ की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है.
