रांची : आवास बोर्ड ने राज्य के आठ जिलों में आम लोगों को आवास उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है. राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है, जब बोर्ड ने आम लोगों को आवास देने के लिए जमीन की तलाश शुरू की है. आवास बोर्ड ने रांची सहित कुल आठ जिलों को जमीन अधिग्रहण करने के लिए चिट्ठी लिखी है.
इनमें गिरिडीह, चाईबासा, धनबाद, खूंटी, देवघर, दुमका व डाल्टनगंज जिले शामिल हैं. संताल परगना में आवास की समस्या से निबटने के लिए देवघर व दुमका जिले में जमीन का अधिग्रहण होगा. संताल परगना टेनेंसी (एसपीटी) एक्ट वाले इन जिलों में आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है.
वहीं गैर आदिवासी जमीन बेहद महंगी होने के कारण आम आदमी के लिए जमीन खरीद कर घर बनाना मुश्किल है. बोर्ड ने देवघर में 137 एकड़ तथा दुमका में 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने को कहा है. इधर रांची के सांगा (कांके-रातू इलाके में) में भी 104 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा. गौरतलब है कि रांची में बोर्ड की जमीन अरगोड़ा, हरमू व बरियातू में पहले से है, जहां आवास निर्मित है.
