प्रभात खबर से बातचीत में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा
नक्शा पास कराने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना किया जायेगा अनिवार्य
रांची : पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य में अब नये चापानल सरकार के स्तर से नहीं लगाये जायेंगे. राज्य में राष्ट्रीय औसत से भी अधिक चापानल लगाये जा चुके हैं, जो लक्ष्य से काफी अधिक है. जहां तक जलापूर्ति की बात है, तो गांवों में भी सरकार अब पाइप से जलापूर्ति करेगी.
अभी राज्य में 15 प्रतिशत पाइपलाइन बिछी हुई है. आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 30 प्रतिशत तक किया जाना है. मंत्री ने कहा कि पेयजलापूर्ति के साथ-साथ सरकार स्वच्छता पर भी ध्यान दे रही है. तीन लाख घरों में शौचालय बनाये जाने की योजना है. मंत्री ने यह बात अपने कार्यालय में एक संक्षिप्त बातचीत के दौरान कही. मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि सरकार जल नीति बना रही है. इसके बन जाने पर अब किसी भी भवन के नक्शा पास होने में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य कर दिया जायेगा. इससे पानी रिचार्ज होगा और भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ेगा. वहीं, बेतरतीब बोरिंग पर भी रोक लगायी जायेगी, ताकि भूमिगत जल का दोहन न हो सके.
जल संकट से निबट लेंगे
मंत्री ने कहा कि जल संकट से निबटने के लिए सरकार तैयार है. गरमी में सारे अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गयी है. अनावश्यक छुट्टी कोई नहीं ले सकता. पेयजल की कमी न हो, इसके लिए विभाग द्वारा टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. टैंकर से जलापूर्ति करने के लिए जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है. जलापूर्ति के लिए सीसीएल, बीसीसीएल और अन्य बड़ी औद्योगिक इकाइयों से भी सहायता ली जायेगी. मंत्री ने कहा कि गांवों में भी आरओ सिस्टम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू हो गया है. सात रुपये में 20 लीटर पानी उपलब्ध कराये जायेंगे. इसकी प्राथमिकता आर्सेनिक वाली जगहों पर दी जायेगी, ताकि वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके.
जुटेंगे देशभर के विशेषज्ञ
मंत्री ने कहा कि राज्य में जल संकट से कैसे निबटा जाये, इसके लिए देश भर के विशेषज्ञों को मई में बुलाया गया है. तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ झारखंड में जल संकट से निजात दिलाने के मुद्दे पर सुझाव देंगे. उस सुझाव के अनुरूप ही सरकार काम करेगी.
