सर्वेक्षण रिपोर्ट में सामने आयी बात
रांची : खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक उपभोक्ता मामलों के मंत्रलय की ओर से रांची में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बताया गया कि संस्था ने उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में आठ जिलों में सर्वेक्षण किया था. सर्वेक्षण के नतीजे काफी चौंकानेवाले हैं.
इसमें 70 फीसदी आबादी ने यह मांग की थी कि उन्हें पब्लिक वाटर सप्लाई के माध्यम से पीने का पानी मिले. 17 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें जन वितरण प्रणाली से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. जबकि 55 से 58 फीसदी लोगों ने कहा कि वे निजी और सामुदायिक शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं. कार्यक्रम में बताया गया कि सिर्फ 14 फीसदी लोगों को ही नियमित रूप से 20 घंटे बिजली मिल रही है.
जबकि 25 फीसदी लोगों को बिजली वितरण और इसके अन्य नियमों की जानकारी नहीं है. सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि सिर्फ नौ फीसदी आबादी एलपीजी गैस का उपयोग कर रही है, जबकि 35 फीसदी लोग आज भी कोयले और लकड़ियों पर खाना पका रहे हैं. 60 फीसदी आबादी को जेनेरिक दवाइयां समय पर नहीं मिल रही हैं. मौके पर विभाग के संयुक्त सचिव रवि रंजन, झारखंड चेंबर के पी भारद्वाज और जानकी फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे.
