रांची: राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉ सैयद अहमद के निर्देश पर राज्य के चार विश्वविद्यालय के आठ अधिकारियों की नियुक्ति की जांच करायी जायेगी. राजभवन द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी है.
ये सभी अधिकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अनुशंसा पर नियुक्त हुए हैं. विनोबा भावे विवि में झारखंड लोक सेवा आयोग से नियुक्त तीन अधिकारियों द्वारा अर्हता पूरी नहीं किये जाने पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति रद्द किये जाने के बाद यह आगे की कार्रवाई मानी जा रही है. राजभवन द्वारा जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. उनमें नीलांबर-पीतांबर विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार, रांची विवि के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार-टू, कॉलेज इंस्पेक्टर (विज्ञान), सहायक कुलसचिव (परीक्षा), कोल्हान विवि के एक्जामिनेशन कंट्रोलर व फाइनांस ऑफिसर तथा सिदो-कान्हू मुरमू विवि के फाइनांस ऑफिसर शामिल हैं. इन सभी अधिकारियों द्वारा अर्हता पूरी नहीं करने की शिकायत राजभवन के पास पहुंची है.
इनकी नियुक्ति में झारखंड लोक सेवा के अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं. उल्लेखनीय है कि रांची विवि में वर्तमान में डिप्टी रजिस्ट्रार वन व सिदो-कान्हू मुरमू विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जांच सीबीआइ द्वारा की जा रही है. इसके अलावा विनोबा भावे विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार व असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जांच पहले से ही विजिलेंस द्वारा की जा रही है.
