नौकरी दिलाने के नाम पर निदरेष ग्रामीणों को नक्सली बताने का मामला
विधायक राजकुमार यादव के सवाल पर मंत्री ने सदन में दिया जवाब
रांची : पुलिस व सीआरपीएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर निदरेष ग्रामीणों को नक्सली बता कर उनसे आत्मसमर्पण कराने और अवैध रूप से पैसे की वसूली के मामले में सरकार एक बार फिर से सीबीआइ जांच की अनुशंसा करेगी.
इसे लेकर सरकार की ओर से सीबीआइ को स्मार पत्र भेजा जायेगा. यह घोषणा प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने बुधवार को विधानसभा में की. मंत्री ने बताया कि पहले भी इस मामले को लेकर सरकार की ओर से सीबीआइ जांच की अनुशंसा की गयी थी, लेकिन अब तक सीबीआइ की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है.
विधायक राजकुमार यादव ने ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान इस मामले को उठाया. बताया गया कि सीआरपीएफ के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ने अक्तूबर 2012 में इस बात का खुलासा किया था कि पुरानी जेल कैंपस में जिन 400 गरीब ग्रामीण लड़कों को आत्मसमर्पित नक्सली बता कर रखा गया था, वे सभी लड़के निदरेष प्रतीत होते हैं. इन पर किसी प्रकार का नक्सली कांड का आरोप नहीं है.
विधायक ने बताया कि इस मामले में कांटाटोली स्थित दिग्दर्शन संस्थान की संलिप्तता पायी गयी है. इस संस्थान की ओर से पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ मिल कर निदरेष ग्रामीणों को पुरानी जेल कैंपस में सीआरपीएफ की अभिरक्षा में रखवाया गया था. गरीब लड़कों को पुलिस और सीआरपीएफ में बहाली का झांसा देकर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की गयी है. इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह, पुलिस और सीआरपीएफ पदाधिकारियों की संलिप्तता है.
इस मामले में एनएचआरसी द्वारा भी जांच किया गया, लेकिन सरकारी और पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी. श्री यादव ने कहा कि यदि सीबीआइ इस मामले की जांच नहीं करना चाहती है, तो सरकार एसआइटी का गठन कर दे.
सभापतियों के साथ बैठक आज
विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव गुरुवार को एक बजे विधानसभा के सभी सभापतियों व संयोजकों के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान समितियों को होनेवाली परेशानी पर चर्चा की जायेगी. समस्या दूर करने का प्रयास किया जायेगा.
