प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए लड़कियों को आर्थिक सहायता देगी सरकार
योजना हर वर्ग की युवतियों के लिए होगी
आरक्षण रोस्टर का भी किया जायेगा पालन
संजय
रांची : समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए एक नयी योजना बनायी है. विभाग ने नारी उत्थान कोष बनाया है. इससे उन युवतियों को आर्थिक सहायता दी जायेगी, जो राज्य अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हैं. यह सहायता पठन-पाठन के लिए होगी. इससे गरीब तबके की लड़कियां भी अधिकारी बन सकेंगी. यह योजना हर वर्ग के लिए होगी तथा इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा. इसमें मुख्यत: दो बातों पर गौर किया जायेगा. एक तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा दूसरी पारिवारिक आय.
प्रशासनिक सेवा की तैयारी स्नातकोत्तर विद्यार्थी करते हैं. ऐसे में देखा जायेगा कि आवेदन देने वाली महिला का स्नातक स्तर तक कैसा प्रदर्शन रहा है. इस आधार पर उसे तय अंक दिये जायेंगे. अभ्यर्थी के परिवार की आमदनी को भी ध्यान में रखा जायेगा. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो आर्थिक रूप से अपनी तैयारी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं.
एवं अधिकारी बनने की योग्यता रखती हैं, उन्हें ही आर्थिक सहायता दी जायेगी. यानी प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र के आसपास की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से परहेज किया जायेगा. विभाग पहले लाभुकों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा.
यह योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होगी. सरकार ने इस योजना के लिए दो करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किया है. विभिन्न उप योजना (टीएसपी, ओएसपी व एससीएसपी) के लिए क्रमश: 96 लाख, 82 लाख व 22 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
