मुकुंद स्टील लिमिटेड : जमीन समस्या को 31 मार्च तक दूर करने का निर्देश

मुख्य सचिव राजीव गौबा ने सभी संबंधित विभागों से तय तिथि के अंदर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहावरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार की ओर से मुकुंद स्टील लिमिटेड की जमीन अधिग्रहण की समस्या को 31 मार्च तक दूर करने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों से तय तिथि के अंदर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को भी समय पर सभी संबंधित मामलों को निबटाने का आदेश दिया है. कंपनी प्रबंधन ने राजस्व सचिव केके सोन को पत्र लिख कर जमीन अधिग्रहण मामले को सुलझाने का आग्रह किया है. कंपनी हजारीबाग के बरलंगा में 0.5 मिलियन टन क्षमता का समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने को लेकर राज्य सरकार के साथ समझौता किया था. वह 4334 करोड़ से अधिक का निवेश भी यहां करना चाहती है. कंपनी ने इस्पात संयंत्र के लिए 161.47 एकड़ रैयती जमीन पहले से खरीदी है. रामगढ़ के उपायुक्त के पास कंपनी की ओर से 46 एकड़ जनजातीय भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव लंबित है. उपायुक्त कार्यालय में अनुसूचित जनजाति की 9.71 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव भी काफी दिनों से लंबित है. कंपनी को झारखंड सरकार की ओर से पश्चिमी सिंहभूम के आराबुरू में लौह अयस्क का खनन पट्टा भी आवंटित किया जा चुका है. इतना ही नहीं सुवर्णरेखा नदी से पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के अधिकारियों द्वारा जल संसाधन विभाग के साथ जुलाई 2013 में समझौता भी किया गया है. कंपनी की ओर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाबत इंटेक वेल का डिजाइन बनाने की रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गयी है. यह जल संसाधन विभाग के पास छह माह से लंबित है.