रांची: बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसीएल) के अधीन झारखंड में कार्यरत इइएफ, हाइटेंशन व स्वर्ण रेखा फैक्टरी व अन्य फैक्टरी की परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर झारखंड सरकार की ओर से बिहार से बात की जायेगी. इसे लेकर बिहार और झारखंड के मंत्री, मुख्य सचिव समेत अन्य पदाधिकारी बैठक करेंगे. झारखंड सरकार प्रयास करेगी कि जल्द से जल्द परिसंपत्ति का बंटवारा हो.
यह आश्वासन प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने दिया. विधायक राम कुमार पाहन के सवाल पर जवाब देते हुए श्री सिंह ने कहा कि इइएफ, हाइटेंशन व स्वर्ण रेखा फैक्टरी बीएसआइडी के अधीन है. इसके बंद करने और खोलने का अधिकार सरकार के पास नहीं है. सरकार इनकी संपत्ति बंटवारे को लेकर पहल कर सकती है. इसको लेकर बिहार के मंत्री से बातचीत भी हुई है. सरकार ने हाल ही में पटना में हुए इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में संपत्ति बंटवारे से संबंधित अन्य मामलों पर भी विचार विमर्श किया.
विधायक स्टीफन मंराडी ने कहा कि राज्य गठन के 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक संपत्ति बंटवारा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. अभी भी कई मामलों में संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया है. सरकार को समय सीमा निर्धारित कर संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि संपत्ति बंटवारे की मॉनीटरिंग के लिए विशेष टीम का गठन किया जाना चाहिए. इस टीम में कमिश्नर स्तर के अधिकारी को शामिल किया जा सकता है. विधायक दीपक बिरूआ ने बिहार से नक्शा मंगाने को लेकर भी प्रयास करने का सुझाव दिया. इससे पहले श्री पाहन ने कहा कि इइएफ, हाइटेंशन व स्वर्ण रेखा फैक्टरी बंद होने से मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गयी है. फैक्टरी में पड़े सामान की चोरी हो गयी है.
नहीं होगा शीशल प्लांट का स्थानांतरण
लातेहार प्रखंड मुख्यालय में चल रहा शीशल प्लांट का स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि शीशल के द्रव्य से दरुगध नहीं निकले. यह बात प्रभारी मंत्री सरयू राय ने विधायक प्रकाश राम द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में दिया. कहा गया कि शीशल से निकले वाले द्रव्य को केना मोड़ में स्थानांतरित किया जाता है. विधायक राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि अगर प्लांट से दरुगध आता है तो यह देखना चाहिए कि इसे प्रदूषण बोर्ड से एनओसी मिला है या नहीं. इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह ऐसा उद्योग नहीं है, जिसमें एनओसी लेने की जरूरत पड़े. अगर जरूरत पड़ी तो प्रदूषण बोर्ड से एनओसी लिया जायेगा. विधायक प्रकाश राम ने शीशल प्लांट को प्रखंड मुख्यालय से आठ किलोमीटर दूर सवानों में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था.
वन पट्टा को लेकर दिये 17 हजार आवेदन खारिज
मंत्री सरयू राय ने कहा कि वनभूमि के पट्टे को लेकर झारखंड में अब तक 43,700 व्यक्तिगत दावा पत्र जमा किये गये थे. इसमें 18 हजार व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है. पट्टा लेकर दिये गये 17 हजार आवेदनों को खारिज कर दिया गया है. सरकार की ओर से नियमानुसार पट्टे का आवंटन किया जा रहा है. विधायक पत्रलेख बादल ने वनभूमि के पट्टे के लिए पड़े आवेदनों के शीघ्र निष्पादन को लेकर सवाल उठाया था.
पलामू किला का होगा जीर्णोद्धार, आठ करोड़ स्वीकृत
लातेहर के बरवाडीह प्रखंड स्थित राजामोदिनी राय का प्राचीन पलामू किला का जीर्णोद्धार किया जायेगा. प्रभारी मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि इसके लिए आठ करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है. जीर्णोद्धार के लिए निविदा निकाली गयी है. विधायक हरिकृष्ण सिंह ने कहा था कि रखा-रखाव व अभाव में किला जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है. इस किला को देखने देश के विभिन्न जगहों से पर्यटक आते हैं.
चार माह में शिक्षकों को मिलेगा प्रवर वेतनमान
शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि अगले तीन चार माह के अंदर राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में लगातार 24 वर्षो की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रवर वेतनमान दिया जायेगा. इसको लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है. विधायक अरूप चटर्जी द्वारा पूछे गये सवाल पर मंत्री ने यह आश्वासन दिया. श्री चटर्जी ने कहा कि बिहार सरकार ने पिछले वर्ष ही ऐसे शिक्षकों को प्रवर वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया गया है. झारखंड सरकार की ओर से वर्ष 2011 में ही विसंगति को दूर करने के लिए समिति का गठन किया गया था. इसमें शिक्षकों को प्रवर वेतनमान देने की अनुशंसा की गयी थी. इसके बावजूद अब तक आदेश निर्गत नहीं किया गया है.
छह माह में होगी शिक्षकों की बहाली
शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि मध्य विद्यालयों में छह से आठ के शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर छह माह के अंदर बहाली की जायेगी. नियुक्ति नियमावली बनाने का काम अंतिम चरण में है. विधायक रवींद्र नाथ महतो ने जामताड़ा के नाला, फतेहपुर एवं कुंडहीत प्रखंड में उच्च विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर बहाली को लेकर सवाल उठाया था. कहा गया था कि इन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है. इसकी वजह से गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. वहीं विधायक अशोक कुमार द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में मंत्री नीरा यादव ने कहा कि भंडारीडीह मध्य विद्यायल को उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनाने पर सरकार विचार करेगी.
मार्च तक गठित हो जायेगी वन सुरक्षा समिति
राज्य के सभी जिलों में मार्च माह के अंत तक वन सुरक्षा समिति का गठन कर लिया जायेगा. प्रभारी मंत्री सरयू राय ने बताया कि ग्राम सभा के माध्यम से दो वर्ष के लिए समिति का गठन किया जाता है. अब तक 9835 वन सुरक्षा समिति का गठन कर लिया गया है. विधायक सीता सोरेन ने वन सुरक्षा समितियों के गठन को लेकर सवाल उठाया था.
