रांची. झारखंड इंटर कॉलेज शिक्षक संघ (जिक्टा) की कार्यकारिणी की बैठक में कई निर्णय लिये गये. वक्ताओं ने राज्य सरकार से राज्य में लागू वित्तरहित शिक्षा नीति को अविलंब समाप्त करने की मांग की. संघ के प्रधान महासचिव सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के साथ स्थापित व संचालित वित्तरहित स्कूल व इंटर कॉलेजों का अधिग्रहण किया जाये. अनुदान में वृद्धि संबंधी संचिका मुख्यमंत्री के पास लंबित है. इसका शीघ्र निष्पादन किया जाना चाहिए. इंटर कॉलेजों की प्रस्वीकृति नियमावली, अनुदान नियमावली, अनुदान अधिनियम में संशोधन, कॉलेजों के आधारभूत संरचना विकास के लिए बजटीय प्रावधान करने आदि मामले लंबित हंै. विभाग के उदासीन रवैये की वजह से वित्तरहित शिक्षा कर्मी परेशान हैं. इस अवसर पर अध्यक्ष डॉ संतोष सत्यार्थी, उपाध्यक्ष डॉ सीके ठाकुर, शमीमा खातून, संजय कुमार, चंद्रशेखर, भजोहरि महतो, हरीश महतो, डॉ अजय, डॉ गोपाल प्रसाद, मिलन कविराज सहित कई लोग उपस्थित थे.
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जिक्टा ने वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग की
रांची. झारखंड इंटर कॉलेज शिक्षक संघ (जिक्टा) की कार्यकारिणी की बैठक में कई निर्णय लिये गये. वक्ताओं ने राज्य सरकार से राज्य में लागू वित्तरहित शिक्षा नीति को अविलंब समाप्त करने की मांग की. संघ के प्रधान महासचिव सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के साथ स्थापित व संचालित वित्तरहित स्कूल व इंटर […]
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