रांची: गांवों के दसवीं पास युवक-युवतियों से इंजीनियर का काम लिया जायेगा. यानी उनसे योजनाओं की मापी से संबंधित सारे काम लिये जायेंगे. इसके बदले उन्हें भुगतान किया जायेगा. इस तरह ग्रामीण युवक-युवतियों को गांव में ही रोजगार मिलेगा. इन्हें बेयरफूट इंजीनियर कहा जायेगा. ऐसा मनरेगा की योजनाओं में किया जा रहा है. मनरेगा की योजनाओं की मापी के लिए अब इंजीनियरों का इंतजार नहीं किया जायेगा, बल्कि बेयरफूट इंजीनियरों के माध्यम से योजनाओं की मापी करा ली जायेगी. इसी मापी को आधार मान कर लाभुकों/संवेदकों व मजदूरों का भुगतान भी कर दिया जायेगा.
क्यों किया जा रहा है ऐसा : अक्सर यह देखा जाता है कि मनरेगा के कामों में लाभुकों से लेकर संवेदकों व मजदूरों को विलंब से भुगतान हो रहा है. भुगतान में विलंब होने का एक कारण देर से मापी होने को भी माना जा रहा है. इंजीनियर मापी कर एमबी तैयार करते हैं, तब भुगतान होता है. लेकिन इंजीनियरों पर वर्क लोड अधिक होने व अन्य कारणों से मापी में ही काफी देरी होती है. इस वजह से भुगतान लटका रहता है. अब बेयरफूट इंजीनियर के माध्यम से मापी हो जायेगी और भुगतान कर दिया जायेगा. बाद में इंजीनियर इसकी मापी कर अंतिम रूप से बिल बनायेंगे.
मनरेगा आयुक्त राहुल पुरवार का कहना है कि यह अच्छी पहल है. इससे किसी का पेमेंट नहीं लटकेगा. इसका इंतजार करना नहीं पड़ेगा कि इंजीनियरों द्वारा मापी करने व बिल तैयार करने के बाद ही भुगतान होगा. अब पढ़े-लिखे युवक-युवती के द्वारा तैयार बिल के आधार पर ही पेमेंट कर दिया जायेगा. बाद में अंतिम मापी की जायेगी.
राहुल पुरवार, मनरेगा आयुक्त
प्रशिक्षण दिया जायेगा युवक-युवतियों को
इस काम मे लगे युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. उन्हें योजनाओं की मापी के सारे तरीके बताये जायेंगे, ताकि वे सही तरीके से योजनाओं की मापी ले सकें. मापी सीख जाने के बाद ही उन्हें बेयरफूट इंजीनियर के रूप में तैनात किया जायेगा.
