रांची: केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह हजारीबाग में प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का मार्च में शिलान्यास करेंगे. उन्होंने शनिवार को रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ झारखंड में कृषि के विकास को लेकर बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने कहा : राज्य सरकार ने हजारीबाग-बरही मार्ग पर गौरियाकरमा में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए एक हजार एकड़ भूमि सौंप दी है. अगले सप्ताह अधिकारी वहां जायेंगे और प्रक्रिया आरंभ कर देंगे. इसका निर्माण पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र की तर्ज पर होगा.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा : पूर्व की सरकार ने केंद्र की ओर से दी गयी राशि को खर्च नहीं किया. कृषि के क्षेत्र में राज्य की उपेक्षा हो रही थी. उम्मीद है कि नयी सरकार 500 से 700 करोड़ रुपये खर्च करेगी. उन्होंने कहा : झारखंड में आदर्श कृषि पंचायत योजना लागू की जायेगी.
एक मॉडल पंचायत होगी, जिसका अनुकरण दूसरी पंचायत भी कर सकती हैं. बीज की दृष्टि से भी योजनाएं बनायी गयी हैं. किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए हर प्रखंड में एक बीज ग्राम बनेगा.
गोड्डा में डेयरी संस्थान चालू होंगे : उन्होंने कहा : झारखंड में आर्गेनिक फॉर्मिग के लिए बातें हुई हैं. डेयरी के क्षेत्र में गोड्डा में बंद पड़े संस्थान चालू होंगे. एनडीबीबी के सहयोग से होटवार में एक लाख लीटर का प्लांट लगाने का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा : किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए मार्केटिंग को सुदृढ़ किया जा रहा है. नाबार्ड के माध्यम से भूमिहीन किसानों को भूमि मिले, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है. मछली के लिए रांची के साथ-साथ चार अन्य जिलों में भी बाजार बनाये जायेंगे. मिशन ब्ल्यू रिवोल्यूशन का सपना साकार किया जायेगा.
बीएयू व वेटनरी कॉलेज में नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ होगी
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बीएयू व वेटनरी कॉलेज में नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी में आरंभ कर दी जायेगी. एडमिशन भी आरंभ हो जायेगा.
मोटे अनाज उत्पादन में झारखंड को पुरस्कार
कृषि मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज का उत्पादन करने में झारखंड श्रेष्ठ रहा है. राज्य को पुरस्कृत किया जायेगा. देश में 77 मिलियन हेक्टेयर भूमि अभी भी असिंचित है. फरवरी में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आरंभ की जायेगी. इससे हर खेत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होगा.
कृषि के विकास से ही रुकेगा पलायन : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा : राज्य में पलायन बड़ी समस्या है. कृषि के विकास से ही इसे रोका जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया, कहा : केंद्र और राज्य मिल कर लक्ष्य को पूरा करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा : बैठक में तय हुआ है कि कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार और गहरीकरण होगा. रेन फेड, सूक्ष्म सिंचाई आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि कृषि योग्य असिंचित भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा : राज्य में अम्लीय मिट्टी की समस्या को देखते हुए मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी. किसानों के बीच सॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जायेगा. किसानों के लिए कृषि उपकरण बैंक को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा. राज्य की 50 एकड़ हेक्टेयर भूमि में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जायेगा. पशुपालन के तहत गायों के देशी नस्ल के बचाव व सुधार की आवश्यकता है. धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में भी मत्स्य बाजार का निर्माण होगा.
हजारीबाग-बरही मार्ग पर गौरियाकरमा में होगा केंद्र
मार्च में केंद्रीय कृषि मंत्री करेंगे शिलान्यास
क्या-क्या होगा
राज्य में आदर्श कृषि पंचायत योजना लागू की जायेगी
हर प्रखंड में बीज ग्राम बनेगा
होटवार में एक लाख लीटर का डेयरी प्लांट लगेगा
मछली के लिए रांची के अलावा चार अन्य जिलों में भी बाजार बनाये जायेंगे
मिशन ब्ल्यू रिवोल्यूशन का सपना साकार किया जायेगा
मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी
किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जायेगा
कृषि उपकरण बैंक को सशक्त बनाया जायेगा
पूर्व सरकार ने नहीं दिखायी थी रुचि
झारखंड में कृषि अनुसंधान परिषद के रिजनल सेंटर के लिए राशि का प्रावधान केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले बजट में कर दिया था, पर राज्य की पूर्व सरकार ने इसमें रुचि नहीं दिखायी. तत्कालीन कृषि मंत्री योगेंद्र साव इस केंद्र को अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवाना चाहते थे. फिर उनके इस्तीफे के बाद बने कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता इस केंद्र को जमशेदपुर ले जाना चाहते थे. पर वहां जमीन नहीं मिली. वर्तमान सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता के तौर पर लिया और गौरिया करमा में एक हजार एकड़ जमीन की मंजूरी दी.
