रांची: राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉ सैयद अहमद ने कहा है कि विवि में विद्यार्थियों को विश्वास में लेकर फीस (शुल्क) में बढ़ोतरी की जा सकती है. विवि विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुलभ कराएं, इसके लिए कार्रवाई करें. यह सही है कि विवि में संसाधन कम हैं, लेकिन शिक्षकों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपनी संतान की तरह उत्कृष्ट शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में प्रेरित करें. राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में नीलांबर-पीतांबर विवि के शिक्षण व प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे.
राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने नीलांबर-पीतांबर विवि को अबतक भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि विवि की स्थापना वर्ष 2009 में हुई, लेकिन भूमि नहीं मिलना चिंता का विषय है. राज्यपाल के प्रधान सचिव नीतिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि जिला परिषद के भवन में विवि चल रहा है, जिसका किराया अधिक है, इस मुद्दे पर पलामू के उपायुक्त से बातचीत कर कोई सरकारी भवन विवि को देने के लिए आग्रह किया जा सकता है. इससे विवि को किराया नहीं देना पड़ेगा. राज्यपाल ने मानव संसाधन विकास विभाग व विवि के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2015 तक रांची विवि व नीलांबर-पीतांबर विवि के बीच एक अनुपात सात की तर्ज पर कर्मचारियों का बंटवारा सुनिश्चित कर लिया जाये.
साथ ही विवि व महाविद्यालय के कर्मियों के वेतन निर्धारण पर गंभीरता से चर्चा करते हुए उच्च शिक्षा निदेशक से कहा कि वे शीघ्र ही सभी विवि के प्रभावित कर्मियों की सूची एवं अनुमानित राशि का उल्लेख करते हुए उच्च स्तर पर निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार करें. राज्यपाल ने कहा कि विवि सामान्य वित्तीय मामले को छोड़ कर यानी वेतन निर्धारण आदि पर निर्णय लेने से पूर्व कुलाधिपति कार्यालय में संचिका भेजे ताकि राज्य के सभी विवि के कर्मियों को समान प्रणाली के तहत वित्तीय लाभ मिले. बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव नीतिन मदन कुलकर्णी सहित ओएसडी नलिन कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ डीएन ओझा, विवि के कुलपति डॉ एएन ओझा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
