रांची: राज्य सरकार आठ जनवरी को विधानसभा में 3500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी. आठ जनवरी को पेश किये जानेवाले इस अनुपूरक बजट में डीवीसी के बकाया बिल का भुगतान करने के लिए पैसों का प्रावधान किया गया है.
इसकी वजह है कि डीवीसी ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर बिजली में कटौती शुरू कर दी थी. साथ ही भुगतान नहीं होने पर डीवीसी कमांड एरिया में बिजली की आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी थी.
अनुपूरक बजट में वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति सहित अन्य कार्यो के लिए पैसों का प्रावधान किया गया है. सरकार ने एससी/एसटी छात्रों को पहले से दिये जानेवाले छात्रवृत्ति में वृद्धि का फैसला लिया था. हालांकि इसका मूल बजट में प्रावधान नहीं किया गया था. इससे इस मद में भुगतान करने में आर्थिक समस्या पैदा हो गयी थी. आठ जनवरी को पेश किये जानेवाले इस अनुपूरक बजट पर नौ जनवरी को वाद विवाद होगा. इसके बाद इसे विधानसभा के पारित किया जायेगा.
