रांची: ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे इंदिरा आवास की दूसरी किस्त की राशि के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजें. उन्होंने कहा कि 14 जिलों ने अब तक प्रस्ताव नहीं दिया है. प्रधान सचिव ने कहा कि मनरेगा के 60 फीसदी कार्य कृषि से संबंधित हों. वहीं मनरेगा के लेबर बजट के फामरूलेशन की कार्रवाई की जाये. ग्राम सभा में उपायुक्त व उप विकास आयुक्त खुद हिस्सा लें. प्रधान सचिव ने योजनाओं के कंवर्जेस पर भी जोर दिया.
श्री सिन्हा ने उपायुक्तों से कहा कि वे वाटरशेड की लगातार मॉनिटरिंग करें. वहीं सांसद ग्राम योजना के तहत जिन सांसदों ने गावों का नाम नहीं दिया है, उनसे नाम लिये जायें. जिन जिलों में प्रखंड तो बन गये हैं, लेकिन वे हैंड ओवर नहीं हुए हैं. ऐसे में तत्काल उसे हैंड ओवर किया जाये. यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी ग्राम सभा में ऑब्जर्वर भेजे जायें. वहीं मनरेगा के जॉब कार्डधारियों का प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोला जाये.
इसे एक माह में पूरा करने को कहा गया है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि कोई भी इससे छूटे नहीं. वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान विशेष सचिव पारितोष उपाध्याय. बी निजलिंगप्पा, संयुक्त सचिव मनोज कुमार, ओएसडी दीपक कुमार दास, अनिल नारायण सिंह सहित अन्य अफसर उपस्थित हुए.
