रांची : केंद्र सरकार अब मनरेगा की मॉनीटरिंग खुद करेगा. राज्यों में चल रहे मनरेगा के कार्यो पर केंद्र सरकार की नजर रहेगी. खास कर राशि की उपलब्धता व खर्च पर केंद्र सरकार की नजर रहेगी. इसके लिए झारखंड सरकार को भी पत्र भेजा गया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने पत्र भेज कर इसकी सूचना दी है. साथ ही केंद्र सरकार की मंशा से राज्य को अवगत कराया है.
ग्रामीण विकास विभाग से कहा गया है कि वह मनरेगा की योजनाओं से लेकर सारी चीजों को ऑन लाइन करें, ताकि केंद्र सरकार के अफसर इसकी स्थिति से अवगत हो सके. केंद्र सरकार मनरेगा प्रगति की रिपोर्ट देख सके. बार-बार ये बातें सामने आ रही थी कि राशि के आवंटन के बाद भी जिलों को राशि नहीं मिल रही है. जिलों में राशि पड़ी रहती है और मजदूरों को भुगतान नहीं होता है. मजदूरी के भुगतान के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी राशि विलंब से मिल रही थी.
