गोवा के कर्जदारों को एकमुश्त निपटान को दी मंजूरी

पणजी. भारतीय स्टेट बैंक ने गोवा में संकट से जूझ रहे खनन उद्योग के कर्जदारों के लिए एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दी है. इससे अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ऐसे कर्जदारों के रिण निपटान में मदद मिलेगी, जो राज्य में खनन रुकने से अधर में लटके है. राज्य के इकॉनामिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (इडीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी की जांच समिति ने गोवा सरकार को एसबीआइ द्वारा कर्जदरों को एकमुश्त निपटान की पेशकश को स्वीकार करने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि बैंक ने ट्रक के लिए मूल ऋण पर 30 प्रतिशत और बजडों (मालवाहक नावों) के कर्ज पर 40 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव किया है. बैंक ने 30 सितंबर, 2012 से ट्रक व नौका ऋणों पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट की पेशकश की है.