रांची: आल मुसलिम यूथ एसोसिएशन (आमया) द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार व उनके विकास के लिए वर्ष 2010 से 2013 के बीच किये गये आंदोलन व उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया. बुधवार को मदरसा इसलामिया में अध्यक्ष एस अली, सचिव, जन सूचना पदाधिकारी इमरान अंसारी व ग्रामीण जिला अध्यक्ष मो फुरकान ने कहा कि चुनाव आने वाला है. अब राजनेता अल्पसंख्यकों के सामने वादों की झड़ी लगा देंगे.
नेताओं के भरोसे न रहें अल्पसंख्यक. उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां हासिल करें. संघर्ष कर अपना अधिकार हासिल करें. उन्होंने बताया कि एक सांसद ने पिछले दिनों राज्यपाल से मिलकर अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की मांग कर दी, जबकि इसका गठन 12 जुलाई 2012 को ही हो चुका है.
उन्होंने बताया कि आमया के प्रयास से संयुक्त सचिव ने दक्षिणी छोटानागुपर व संताल परगना के आयुक्त को मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान (एमएसडीपी) के तहत वर्ष 2008 – 09 से लेकर वर्ष 2012 -13 के बीच हुए कार्य की जांच का आदेश दिया है.
एमएसडीपी योजना का विस्तारीकरण किया गया है. अब यह 44 प्रखंडों में लागू है.13 जून को आदेश जारी किया गया कि छूट गये अल्पसंख्यक बहुल प्रखंड और 50 फीसदी अल्पसंख्यक वाले गावों को एमएसडीपी में शामिल किया जाये. अल्पसंख्यक विद्यालयों में आधारभूत संरचना बहाल करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने केंद्र से दिशा निर्देश मांगा है. एसोसिएशन की ओर से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किये गये प्रयासों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है.
