सलाहकार परिषद की बैठक में कई निर्णय, जेपीएससी में सदस्यों की संख्या आठ के बदले चार होगी
12 जून और 21 जून के बीच सलाहकार परिषद की बैठक में ये सभी निर्णय लिये गये : जेबी तुबिद
रांची : सलाहकार परिषद ने धनबाद जलापूर्ति योजना के लिए 205 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है. इसके साथ चास व देवघर जलापूर्ति योजना के लिए 47.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. तीनों योजनाओं में होनेवाले खर्च के लिए हुडको से कर्ज लिये गये हैं.
यह जानकारी कैबिनेट सचिव जेबी तुबिद ने संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि 12 जून और 21 जून को हुई सलाहकार परिषद की बैठक में ये निर्णय लिये गये हैं.
सलाहकार आनंद शंकर को विभाग आवंटित कर दिया गया है. उन्हें कुल 18 विभाग दिये गये हैं. इसके अलावा हाट गम्हरिया-मंझगांव- बेनीसागर पथ (44.48 किमी) का निर्माण करने के लिए 46.77 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
डालटनंज पथ प्रमंडल के कजरी-पाटन-मनातू रोड (17.6 किमी) के निर्माण के लिए 22.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. सलाहकार परिषद ने उद्योग विभाग की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए कुछ शक्तियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का फैसला हुआ.
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कम करने पर सहमति प्रदान की गयी. वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को 26.50 करोड़ रुपये अनुदान राशि के रूप में देने पर सहमति जतायी गयी. उद्योग विभाग की शक्तियों के विकेंद्रीकरण करने के बाद पंचायती संस्थाएं प्रधान मंत्री रोजगार योजना व अन्य योजनाओं के लिए लाभुकों का चयन करेंगी.
उद्योग विभाग के एक अन्य प्रस्ताव एकमुश्त कर्ज निबटारा योजना को मंजूरी दी गयी है. राज्य गठन से पहले छोटे उद्योगों द्वारा लिये गये कर्ज की वसूली का निबटारा किया जायेगा. राज्य में कुल 2415 इकाई ऐसी हैं, जिनके ऊपर 62 करोड़ रुपये का कर्ज है.
खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं में लाभुकों के चयन में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता होगी. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रेशम विकास की योजनाओं में लाभुकों का चयन किया जायेगा.
परंपरागत कुशल कारीगरों के अनुरूप घरेलू उद्योगों के विकास और मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थाओं पर होगी. जिला परिषद की बैठकों में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक भाग लेंगे. सहायक निदेशक उद्योग भी जिला परिषद की बैठकों में शामिल होंगे. साथ ही अपने अपने क्षेत्र से संबंधित बजट, खर्च और लाभुकों की जानकारी बैठक में देंगे.
ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद में पेयजल स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव को सदस्य के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया. इसका उद्देश्य योजनाओं की मॉनीटरिंग करना है. परिषद ने झारखंड लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कम करने की अनुमति दी. इससे अब जेपीएससी में सदस्यों की संख्या आठ के बदले चार ही होगी.
सदस्य संख्या कम करने का सुझाव जेपीएससी की ओर से ही सरकार को दिया गया था. सभी विभागों में पेंशन, अनुदान आदि के भुगतान को आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया गया है. सभी विभागों को आदेश जारी किया जायेगा कि 31 दिसंबर तक सारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ दें.
