महाराष्ट्र आरक्षण में जोड़

सरकार की दलीलत्रराजेंद्र सच्चर समिति और महमूदुर रहमान समिति की अनुशंसाओं के आलोक में दिया गया मुसलिमों को आरक्षणइन्होंने दी सरकार के फैसले को चुनौतीत्रसामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर, गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वालिटी, अनिल थानेकर, इंडियन हेल्थ आर्गेनाइजेशन के आइएस गिलाडा और अन्ययाचिकाकर्ता की दलीलत्रमराठा और मुसलिम पिछड़े समुदाय नहीं हैं. 75 फीसदी सहकारी चीनी फैक्टरी और महाराष्ट्र में इतने ही शैक्षणिक संस्थान मराठाओं के नियंत्रण में हैं. वे राज्य में करीब 75 फीसदी भूमि के मालिक हैंत्रराष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वर्ष 2000 की रिपोर्ट कहती है कि मराठा सामाजिक रूप से उन्नत हैं. उन्हें पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता. धर्म के आधार पर आरक्षण गैरकानूनी है