जदयू के चार बागी विधायकों की बिहार विधानसभा की सदस्यता रद्द

संवाददाता, पटनाजदयू के चार बागी विधायकों की पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शनिवार बिहार विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी. बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के कक्ष से बाहर निकलने के समय इन चार बागी विधायकों में शामिल बाढ़ से विधायक ज्ञानंेद्र सिंह ज्ञानू ने बताया कि स्पीकर ने सदस्यता रद्द किये जाने का नियमन दिया है. उनके साथ जिन अन्य तीन विधायकों की सदस्यता रद्द किये जाने का अध्यक्ष द्वारा नियमन दिया गया है उनमें नीरज सिंह बब्लू (छातापुर), रविंद्र राय (महुआ) और राहुल शर्मा (घोषी) शामिल हैं. सदस्यता रद्द किये गये विधायकों ज्ञानू और बब्लू ने कहा कि अध्यक्ष ने सभी चारों विधायकों को पूर्व विधायक का दर्जा भी नहीं दिये जाने का नियमन दिया है. नीतीश कुमार के इशारे पर हुई कार्रवाई :गत 19 जून को बिहार में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर सदस्यता रद्द किये गये इन विधायकों ने अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के इस नियमन को ‘तुगलकी फरमान और असंवैधानिक’ करार देते हुए कहा कि ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर किया गया है. विधायकों ने कहा कि पत्र प्राप्त हो जाने पर वे लोग पटना हाइकोर्ट जायेंगे. 22 नवंबर को इन पर होगी सुनवाई स्पीकर ने ऐसे अन्य बागी चार अन्य विधायकों पूनम देवी, अजित कुमार, सुरेश चंचल और राजू कुमार सिंह के मामलों की सुनवाई के लिए 22 नवंबर को बुलाया है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विधायकों की सदस्यता रद्द किये जाने के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. क्या था मामला बागी विधायकों पर पार्टी प्रत्याशी पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी के विरुद्ध और भाजपा समर्थित साबिर अली और अनिल शर्मा के पक्ष में मतदान करने तथा जदयू के अन्य विधायकों को ऐसा करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. विधान सभा में अब क्या स्थिति 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जदयू के कुल विधायकों की की संख्या सदन के अध्यक्ष सहित अब 115 रह गयी है. सदन में वर्तमान में भाजपा के 88, राजद के 25, कांग्रेस के पांच, भाकपा के एक और चार निर्दलीय सदस्य हैं.क्या कहते हैं स्पीकर जदयू के बागी विधायकों से जो कुछ कहना था, वह सुनवाई के दौरान कह चुका हूं. उदय नारायण चौधरी, स्पीकर, बिहार विधान सभा बागी विधायकों के संबंध में अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का नियमन सही और विधिसम्मत है. संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार