वित्त आयोग का कार्यकाल दो माह बढ़ा

नयी दिल्ली. सरकार ने 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल दो महीने बढ़ा कर 31 दिसंबर तक कर दिया. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, ’14वें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के लिए और दो महीने का समय मांगा गया था. इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर मंजूर कर लिया गया.’ आयोग को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 के मुताबिक आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद बने राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए सिफारिश करनी है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की मदद के लिए आयोग से उदार मन से मदद मांगी है. आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद यह राज्य भारी बजट घाटे सहित वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है. चौदहवें वित्त आयोग का गठन जनवरी, 2013 में किया गया था और इसे 31 अक्तूबर, 2014 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. आयोग की सिफारिशें एक अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की पांच साल की अवधि के लिए होंगीं.