एमपीडब्ल्यू को छह माह का एक्सटेंशन

कैबिनेट ने दी मंजूरी वरीय संवाददाता, रांचीसरकार ने बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मियों (एमपीडब्ल्यू) को छह माह का सेवा विस्तार दे दिया है. एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ के लगातार आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी यह मांग मान ली है. स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी. अब राज्य भर के 1892 मलेरिया कर्मियों (एमपीडब्ल्यू या बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मी) को चालू वित्तीय वर्ष का सेवा विस्तार मिल गया. राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू होने के बाद इन मलेरिया कर्मियों को वर्ष 2008 में बहाल किया गया था. केंद्र व राज्य सरकार के बीच इसके लिए पांच वर्षीय समझौता हुआ था. मलेरिया कर्मियों की संख्या पहले लगभग 2304 थी, जो अब 1892 हो गयी है. इन्हें भारत सरकार से मानदेय मिलता था. केंद्र सरकार का निर्देश था कि राज्य सरकार हर वर्ष कुल कर्मियों के 20 फीसदी कर्मियों को समायोजित करेगी, पर राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया. वर्ष 2012 में समझौता समाप्त हो जाने के बाद भी केंद्र से ही इन्हें मानदेय मिलता था. पर अप्रैल 2014 में केंद्र ने स्पष्ट कह दिया कि सितंबर के बाद मलेरिया कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा. इसके बाद राज्य सरकार ने इन्हें सेवा मुक्त कर दिया था.