पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने का प्रस्ताव

चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव नयी दिल्ली. चुनाव आयोग ने ‘पेड न्यूज’ को चुनावी अपराध बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि इस चलन को खत्म किया जा सके.’ चुनावांे को राजनीतिक दलांे के लिए बराबरी की लड़ाई बनाने के प्रयास में आयोग पार्टियों के चुनाव प्रचार खर्च को भी सीमित करना चाहता है. मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि अगर पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाया जाता है तो यह ऐसे कानून का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ निवारक का काम करेगा. संपत ने कहा, ‘पेड न्यूज आयोग के लिए सच मंे गंभीर चिंता का विषय है. फिलहाल यह चुनावी अपराध नहीं है. हमने विधि मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाया जाये.’ उन्हांेने कहा कि पेड न्यूज के चुनावी अपराध बनने से यह चुनावी याचिका के तहत दोषी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई का आधार बन सकता है. प्रस्ताव दो साल से विचाराधीनइस संबंध मंे चुनाव आयोग द्वारा सरकार को दिया गया प्रस्ताव दो साल से विचाराधीन है. उन्हांेने कहा कि चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यांे का दौरा किया, जहां राजनीतिक दलांे ने पेड न्यूज के मुद्दे पर चिंता जतायी. मुख्य चुनाव आयुक्त का मानना है कि भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन जैसे संगठनों को भी पेड न्यूज को रोकने के लिए अपनी शक्तियांे का प्रयोग करना चाहिए. यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दलांे द्वारा प्रचार मंे खर्च की सीमा तय करने की योजना बना रहा है, संपत ने कहा कि एक सीमा तय होनी चाहिए.