कार्मिक विभाग ने 16 दिसंबर 2013 को जारी की थी अधिसूचनावरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार के सूचना प्रावैधिकी (आइटी) विभाग के निदेशक का पद पिछले 10 महीने से खाली है. कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग की ओर से दूरसंचार सेवा के अधिकारी उमेश प्रसाद शाह की प्रतिनियुक्ति 16 दिसंबर 2013 को की गयी थी. लेकिन अब तक श्री शाह ने अपना योगदान नहीं दिया है. यहां उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से दिसंबर 2013 में जारी की गयी अधिसूचना अब तक न तो रद्द की गयी है और न ही किसी नये अफसर की इस पद पर पोस्टिंग भी की गयी है. पद के रिक्त रहने से आइटी विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य भी लंबित हैं. आइटी विभाग की ओर से झारखंड सरकार के कई महकमों का कंप्यूटरीकरण से लेकर, आधार आधारित भुगतान प्रणाली की बाबत इंडिया पोस्ट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिल कर काम किया जा रहा है. इतना ही नहीं सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, मनरेगा कर्मियों का भुगतान भी सरकार आधार आधारित भुगतान सेवा के आधार पर कर रही है.अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी के लिए आरक्षित है पदआइटी निदेशक का पद अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी के लिए आरक्षित है. सेलेक्शन ग्रेड स्तर के पदाधिकारी को आइटी में काम करने का अनुभव होना भी इस पद के लिए जरूरी है. पद के लिए सरकार की ओर से 37000-400-67000 रुपये का वेतनमान और 87 सौ रुपये का ग्रेड पे तय किया गया है. इस पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग, भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग और भारतीय वन सेवा संवर्ग के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है.
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प्रतिनियुक्ति के बाद भी 10 महीने से आइटी निदेशक का पद खाली
कार्मिक विभाग ने 16 दिसंबर 2013 को जारी की थी अधिसूचनावरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार के सूचना प्रावैधिकी (आइटी) विभाग के निदेशक का पद पिछले 10 महीने से खाली है. कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग की ओर से दूरसंचार सेवा के अधिकारी उमेश प्रसाद शाह की प्रतिनियुक्ति 16 दिसंबर 2013 को की गयी थी. लेकिन […]
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