झारखंड कैबिनेट ने दे दी सहमति
रांची : राज्य सरकार ने सभी जिला (सदर) अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल जांच का काम निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है. सोमवार को कैबिनेट ने इसकी सहमति दे दी. इसके तहत एडवांस रेडियोलॉजिकल इमेजिंग व पैथोलॉजी टेस्ट का काम निजी पार्टनर करेंगे. इससे अब सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की जांच मुफ्त में नहीं हो सकेगी.
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुमरू के कार्यकाल में ही राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक से संबद्ध इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन (आइएफसी) के साथ समझौता किया था. इसके तहत आइएफसी को सरकार के लिए निजी ऑपरेटर की तलाश करनी है. ऑपरेटर को रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी से संबंधित जांच की सेवा देनी है. इस व्यवस्था का विरोध भी हो रहा है.
कई संस्थाओं व बुद्धिजीवियों का कहना है कि निजी भागीदारी से गरीबों के लिए बने जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हो जायेंगी. यह राज्य की लोकहित नीति के खिलाफ है. हालांकि सरकार मानती है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी.
