शिक्षक नियुक्ति में जारी होगा सकेंड मेरिट लिस्ट

शिक्षा विभाग ने दिया वेटिंग लिस्ट बनाने का प्रस्ताव मामला शिक्षक नियुक्ति नियामवली में संशोधन का विधि के बाद कार्मिक विभाग ने भी दी प्रस्ताव को स्वीकृति संवाददाता रांची : राज्य में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग ने लौटा दिया है. विधि विभाग की सहमति के बाद इसे कार्मिक विभाग को भेजा गया था. शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति में रिक्त सीटों के लिए 15 फीसदी वेटिंग लिस्ट जारी करने का प्रस्ताव दिया था. विधि विभाग ने वेंटिंग लिस्ट की जगह द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा था. इस प्रस्ताव को कार्मिक ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है. अब इस प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजा गया है. प्रावधान के अनुरूप जिलों में शिक्षक नियुक्ति के बाद रिक्त सीटों के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी की जायेगी. उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 18 हजार प्राथमिक सहायक व उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. शिक्षक नियुक्ति में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा. अनारक्षित सीट के लिए आवासीय प्रमाणपत्र देना आवश्यक नहीं होगा. पूर्व में शिक्षा विभाग ने अनारक्षित सीट के लिए संबंधित जिले का आवासीय प्रमाणपत्र देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया था. तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में पूर्व के प्रावधान के अनुरूप स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी. क्यों जारी होगा सेकेंड मेरिट लिस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 18 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया था. इनमें से कई भाषाएं एकाधिक जिले मंे द्वितीय भाषा के रूप में शामिल हैं. समान द्वितीय भाषावाले विद्यार्थियों को उन सभी जिलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दी गयी थी, जिनमें उनकी द्वितीय भाषा टेट परीक्षा में शामिल की गयी थी. इससे एक अभ्यर्थी एक से अधिक जिले की मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं. इससे नियुक्ति के बाद भी सीटें रिक्त रह जातीं. अब सेकेंड मेरिट लिस्ट से रिक्त रहे पदों पर नियुक्ति की जायेगी. परीक्षा में वर्गवार सफल अभ्यर्थी वर्ग कक्षा एक से पांच कक्षा छह से आठ जेनरल 3,72413,571एससी 1,8122,715एसटी 3,5635,710बीसी 8,26613,220एमबीसी4,9467,912 कोट शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया था. कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर अपनी सहमति दी है. कई बिंदुओं पर विभाग द्वारा सुझाव भी दिया गया है. नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव अब वित्त विभाग को भेजा जायेगा. वित्त की सहमति के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. जीतवाहन उरांव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा