रांची : झारखंड के कृषि एवं गन्ना विकास विभाग में जिला कृषि पदाधिकारियों और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के तबादले को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. डेढ़ दर्जन से अधिक पदाधिकारियों के तबादले में वर्तमान कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता की सहमति ही नहीं ली गयी.
कृषि विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रधान सचिव के निर्देश पर सारी कार्रवाई की गयी है. संचिका कृषि मंत्री ने सोमवार को उन तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. तबादले की यह सूची तत्कालीन कृषि मंत्री योगेंद्र साव के कार्यकाल में बनी थी. स्थापना समिति की बैठक में 18 जिला कृषि पदाधिकारियों के तबादले का निर्णय लिया था. यह संचिका 25-26 दिन तक श्री साव अपने पास रखे रहे.
इसके बाद संचिका मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजी गयी. मुख्यमंत्री ने संचिका में लिखा कि संचिका में वर्तमान मंत्री की अनुमति जरूरी है. जब मुख्यमंत्री सचिवालय से फाइल वापस लौटी, उस समय तक बन्ना गुप्ता कृषि मंत्री नहीं बने थे. इसी बीच विभागीय सचिव ने एक बार फिर यह कहते हुए संचिका मुख्यमंत्री के पास बढ़ा दी कि कृषि पदाधिकारियों का तबादला जरूरी है. इसके लिए नये मंत्री के बनने तक इंतजार नहीं किया जा सकता है.
