रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 1984-85 के प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा को मान्यता देने की मांग की गयी है. शिक्षाकर्मियों ने आंदोलन पर जाने की भी चेतवानी दी है. झारखंड राज्य प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अरशद इमाम ने कहा कि पांच जुलाई 2011 को संपन्न कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है. कहा गया था कि आलम समिति की अनुशंसा से वंचित शेष अन्य छुटे हुए मामलों में वैधिक जांच करते हुए एक माह के अंदर संचिका कैबिनेट में उपस्थापित किया जायेगा. विभागीय सचिव से अनुमोदन प्राप्त कर गठित त्रिपाठी समिति ने छह बिंदुओं पर जांच की. 271 प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित की सेवा मान्यता के लिए 12 अक्तूबर 2012 को अनुशंसा की गयी थी.
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प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के शिक्षाकर्मियों ने आंदोलन पर जाने की दी चेतवानी
रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 1984-85 के प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा को मान्यता देने की मांग की गयी है. शिक्षाकर्मियों ने आंदोलन पर जाने की भी चेतवानी दी है. झारखंड राज्य प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अरशद इमाम ने कहा […]
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