विभागों ने महिला नीति के बारे में नहीं दी रिपोर्ट

मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं लाया जा सका संलेखवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड में प्रस्तावित राज्य महिला नीति के प्रारूप (ड्राफ्ट) पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो सकी. तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में ही राज्य में महिला नीति बनाये जाने की घोषणा की गयी थी. मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने अगस्त 2013 में ही सभी विभागीय प्रमुखों से महिलाओं के नियोजन संबंधी प्रस्ताव, कार्यालय में सुरक्षा के किये गये उपाय, महिला कर्मियों की संख्या और उनको उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ तथा अन्य बिंदुओं पर एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा था. महिला नीति के लिए समाज कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसमें महिलाओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिये जाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में प्राथमिकता दिये जाने का भी हवाला दिया जाना था. मुख्य सचिव ने अपने स्तर पर महिला नीति के लिए दो बैठकें भी की थीं. इन बैठकों में सभी विभागीय प्रमुखों को भी बुलाया गया था. बैठक में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दिये जाने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. पर कैबिनेट की बैठक के पूर्व किसी भी विभाग से महिला नीति के संबंध में समेकित रिपोर्ट नहीं भेजी गयी.समाज कल्याण विभाग के नियमित सचिव भी छुट्टी पर विभाग के नियमित सचिव राजीव अरुण एक्का के रांची से बाहर रहने की वजह से कैबिनेट में महिला नीति से संबंधित आलेख नहीं भेजा जा सका. प्रभार के तौर पर पहले खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव डॉ प्रदीप कुमार को 10 अक्तूबर को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी. पर इनके भी अवकाश पर रहने की वजह से कल्याण सचिव सुनील कुमार वर्णवाल को 14 अक्तूबर को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. इससे संबंधित अधिसूचना 14 की शाम को जारी की गयी. कल्याण सचिव ने प्रभार भी लिया था. पर तकनीकी अड़चनों की वजह से कैबिनेट तक संलेख नहीं भेजा जा सका.