रांची : विदेश मंत्रलय, भारत सरकार तथा मुंबई की एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक एचइसी को तजाकिस्तान में काम करने के लिए आर्थिक मदद करेगा. आर्थिक मदद का आश्वासन मिलने के बाद एचइसी प्रबंधन तजाकिस्तान में रेलवे वर्कशॉप एवं कोल माइंस के क्षेत्र में कार्य करेगा. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. सबसे पहले प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डीपीआर बनवायेगा.
इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रलय के संयुक्त सचिव सह एचइसी के प्रभारी सीएमडी विश्वजीत सहाय ने बताया कि एचइसी तजाकिस्तान में दो क्षेत्रों में काम करेगा. विदेश मंत्रलय रेलवे वर्कशॉप एवं कोल माइंस के क्षेत्र में डीपीआर बनाने के लिए फंडिंग करेगा. एचइसी रेलवे वर्कशॉप के लिए राइट्स कंपनी एवं कोल माइंस के लिए सीएमपीडीआइ से डीपीआर बनवायेगा. इसके लिए दोनों कंपनियों से बात हुई है. डीपीआर बनाने का कार्य अगले सप्ताह से शुरू हो जायेगा जो दो-तीन माह के अंदर तैयार होगा.
डीपीआर बनने के बाद एचइसी प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल से मंजूरी लेकर तजाकिस्तान में काम शुरू करेगा. वहां पर काम करने के लिए एचइसी को मुंबई की एक्सपोर्ट-इनपोर्ट बैंक लोन देगा. श्री सहाय ने बताया कि इन दो क्षेत्रों में काम करने से एचइसी को वहां से बड़ा कार्यादेश मिलेगा. वहां माइनिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है.
इसलिए वहां एचइसी माइनिंग को बेहतर तरीके से मैपिंग करेगा और शॉवेल की भी आपूर्ति करेगा. वहां माइनिंग में ढाई मीटर का ही शॉवेल का उपयोग होता है जबकि एचइसी पांच और दस क्यूबिक मीटर का शॉवेल बनाता है. एचइसी कोल माइंस के क्षेत्र में पायलट बेसिस पर काम करेगा. इस क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपये का कार्यादेश मिलने की संभावना है. मालूम हो कि जुलाई में श्री सहाय एवं मार्केटिंग निदेशक एवी कृष्णा तजाकिस्तान गये थे. इस क्रम में वहां रेलवे वर्कशॉप, कोल माइंस एवं सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए एचइसी एवं तजाकिस्तान की कंपनी के बीच एमओयू हुआ था. एमओयू पर तजाकिस्तान के उद्योग मंत्री ने हस्ताक्षर किया था.
