रांची: केंद्र सरकार ने राज्य के योजना सचिव डीके तिवारी से विचार-विमर्श के बाद 480 करोड़ रुपये विमुक्त किया है. इसमें से 320 करोड़ रुपये उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए समेकित कार्य योजना(आइएपी) और 160 करोड़ रुपये बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) के रूप में मिले हैं.
केंद्र सरकार ने राज्य के 17 उग्रवाद प्रभावित जिलों को आइएपी के तहत शामिल किया है. इसमें से 16 जिलों के लिए 20-20 करोड़ रुपये के हिसाब से चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल 320 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये हैं. केंद्र ने सिर्फ सिमडेगा जिले के लिए राशि नहीं दी है. इसकी वजह सिमडेगा जिले का एक्शन प्लान में खामियों का होना बताया जाता है. पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में केंद्र ने इस मद में राज्य सरकार को कुल 170 करोड़ रुपये ही दिये थे.
यह राशि भी पिछले वर्ष आइएपी में शामिल जिलों को आवंटित नहीं की जा सकी थी. केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत 2014-15 के लिए 160 करोड़ की राशि विमुक्त की है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस में मिली राशि से चार गुना अधिक है. पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार इस मद में 471.49 करोड़ रुपये में से सिर्फ 40.85 करोड़ रुपये ही ले सकी थी. वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि में बीआरजीएफ मद में इतनी कम राशि राज्य को कभी नहीं मिली थी.
