– मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरू करने व खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की मांग- भोजन का अधिकार अभियान की पहलसंवाददाता रांचीमुख्यमंत्री दाल भात योजना को फिर से शुरू करने और झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर 22 अगस्त को राज्यव्यापी दाल भात अभियान चलाया जायेगा. सामाजिक कार्यकर्ता बलराम ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 अगस्त 2011 को शुरू की गयी थी, जो वर्तमान में बंद है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को संसद में पारित हुए लगभग एक वर्ष बीत चुका है. यह कानून पड़ोसी राज्य बिहार व छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में लागू है, पर झारखंड में इसे लागू करने की कोई तैयारी नहीं दिखती. इस योजना के तहत दाल भात केंद्रों में पांच रुपये में दाल-भात और सब्जी मिलती थी. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कचहरी, अस्पताल व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चलाये जाने से इसका लाभ रिक्शा-ठेला चालकों, मजदूरों, यात्रियों, बुजुर्ग, बेघर, बीमारों और उनके परिजनों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा था. यह दाल भात केंद्र का संचालन करने वाले स्वयं सहायता समूह के संचालकों के लिए आय का साधन भी था. इस योजना के बंद होने से गरीब तबका सस्ते भोजन से वंचित है.
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कल चलायेंगे राज्यव्यापी दाल भात अभियान
– मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरू करने व खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की मांग- भोजन का अधिकार अभियान की पहलसंवाददाता रांचीमुख्यमंत्री दाल भात योजना को फिर से शुरू करने और झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर 22 अगस्त को राज्यव्यापी दाल भात अभियान चलाया जायेगा. सामाजिक कार्यकर्ता बलराम […]
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