कोयला चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठायें : आयुक्त

कोयला चोरी, वर्षा की कमी, कृषि की समस्या, विकास व राजस्व को लेकर हुई बैठकसिमडेगा जिले की स्थिति सबसे खराबवरीय संवाददातारांची : कोयला चोरी रोकने के लिए शुक्रवार को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त केके खंडेलवाल ने उच्चस्तरीय बैठक बुलायी. इस दौरान सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया. कोयले के अवैध कारोबार के अलावा बारिश की कमी से कृषि फसलों के नुकसान, केसीसी, वैकल्पिक कृषि, विकास व राजस्व मामलों की भी समीक्षा की गयी. आयुक्त श्री खंडेलवाल ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कोयला चोरी रोकने के लिए प्रभावकारी सिस्टम तैयार किया जायेगा. कोयले की ढुलाई में लगे ट्रकों में जीपीएस लगाने पर विचार किया गया. जीपीएस सिस्टम लगे ट्रकों से ही कोयले की ढुलाई होगी. इसे कैसे लागू किया जायेगा, इस पर रणनीति तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है. समिति में डीएफओ राजीव लोचन बख्शी, एसपी ग्रामीण, सीसीएल के अधिकारी आदि को शामिल किया गया. 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है. आयुक्त ने बताया कि खलारी क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार होता है. अन्य जिलों से भी कोयले का परिवहन होता है. सीसीएल ने दो मार्गों पर बैरियर लगाने का सुझाव दिया है. इस पर विचार किया जा रहा है. बैरियर के पास सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जायेंगे. इस पर अन्य विभागों से भी सहमति लेने की बात कही गयी. कम बारिश से हो रहे फसलों के नुकसान पर चिंता प्रकट की गयी. वैकल्पिक खेती पर बल दिया गया. अगले सप्ताह में जिलों में बड़े स्तर पर किसान गोष्ठी करने का निर्देश दिया गया. कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ किसानों को जानकारी देंगे. किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान पाया गया कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लक्ष्य अभी भी हासिल नहीं किया गया है. 50 हजार के केसीसी पर भूमि प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके बावजूद कई बैंक प्रमाण पत्र की मांग कर रहे है. इस पर उपायुक्तों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. कृषि फल बीमा की स्थिति संतोषजनक नहीं है. उपायुक्तों को इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया गया. आयुक्त ने कहा कि समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पूरे प्रमंडल में सबसे खराब स्थिति सिमडेगा जिले की है. आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए उपायुक्त, डीडीसी को लक्ष्यों को हासिल करने के लिए त्वरित व ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि मनरेगा, इंदिरा आवासों के लिए प्राप्त राशि जिलों में खर्च हो गयी है. केंद्र से राशि अब तक नहीं मिली है. लंबित आवासों के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया. निष्पादित एसएआर केस से संबंधित जांच करने का निर्देश रांची के उपायुक्त को दिया गया है. उन्होंने रेंडम जांच करायी थी. इस अवसर पर बैठक में उपस्थित डीआइजी, विभिन्न जिलों के उपायुक्त, एसपी, सीसीएल के अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे.