रांची. झारखंड प्रदेश यूथ मोमीन कॉफरेंस की बैठक में राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों की उपेक्षा किये जाने पर चिंता जतायी गयी. बैठक को संबोधित करते हुए कॉफरेंस के अध्यक्ष अयूब अली ने राज्य सरकार से अल्पसंख्यक वित्त निगम, ऊर्दू अकादमी और वक्फ बोर्ड समेत 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठित करने की मांग की है. झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा मदरसा में प्रबंध अधिनियम के उल्लंघन का आरोप उपाध्यक्ष शमीम अख्तर ने लगाया. बैठक में विकास और कल्याणकारी योजनाओं में मोमीन समुदाय की भागीदारी, शिक्षा और नियोजन में 10 प्रतिशत पसमंदा मुसलिमों को आरक्षण देने, 10 प्लस 2 स्तर तक के सभी ऊर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने समेत पांच मांगों के प्रस्ताव पारित किये गये. यह तय किया गया कि विभिन्न मांगों को लेकर 25 अगस्त को धरना दिया जायेगा. बैठक में आसिफ अहमद, जावेद अंसारी, कैसर इमाम, खुर्शीद अंसारी, जसीम अंसारी व अन्य उपस्थित थे.
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अल्पसंख्यक उपेक्षित महसूस कर रहे हैं :अयूब अली
रांची. झारखंड प्रदेश यूथ मोमीन कॉफरेंस की बैठक में राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों की उपेक्षा किये जाने पर चिंता जतायी गयी. बैठक को संबोधित करते हुए कॉफरेंस के अध्यक्ष अयूब अली ने राज्य सरकार से अल्पसंख्यक वित्त निगम, ऊर्दू अकादमी और वक्फ बोर्ड समेत 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठित करने की मांग […]
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