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कृषि उपज बाजार संशोधन विधेयक पारित, कृषि मंत्री ने कहा भंग होगी बाजार समिति

रांची: झारखंड राज्य कृषि उपज संशोधन विधेयक विपक्ष के बहिष्कार के बीच विधानसभा में पारित हो गया. इसमें ग्राम समिति के बाजार टैक्स वसूली का प्रस्ताव था. इसका प्रदीप यादव, सीपी सिंह, बंधु तिर्की आदि ने विरोध किया. उनका कहना था कि जब सरकार बाजार समिति भंग करना चाहती है को इस तरह का संशोधन […]

रांची: झारखंड राज्य कृषि उपज संशोधन विधेयक विपक्ष के बहिष्कार के बीच विधानसभा में पारित हो गया. इसमें ग्राम समिति के बाजार टैक्स वसूली का प्रस्ताव था. इसका प्रदीप यादव, सीपी सिंह, बंधु तिर्की आदि ने विरोध किया. उनका कहना था कि जब सरकार बाजार समिति भंग करना चाहती है को इस तरह का संशोधन विधेयक क्यों लाया जा रहा है.

कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि पंचायतों को अधिकार देने के लिए ऐसा किया जा रहा है. बाजार समिति भंग करने की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही मामला कैबिनेट में लाया जायेगा. विधेयक के पारित हो जाने के बाद विपक्ष इसे वापस लेने की मांग कर रहा था. इसके लिए मतदान की मांग कर रहे थे. इसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया. इसके बाद सुधा चौधरी, विनोद सिंह और निजामुद्दीन अंसारी को छोड़ सारे विपक्ष सदन से बाहर चले गये.

अकील ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की मामला उठाया : अकील अख्तर ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की मामला उठाया. उन्होंने कहा कि उर्दू में 1900 टेट पास हुए हैं. इसमें 850 को ही रखा जा रहा है. मंत्री ने जानकारी दी कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रखा जा रहा है. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है.

मनरेगा की राशि में कटौती, सदन का प्रस्ताव केंद्र को जायेगा : ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी ने जानकारी दी कि मनरेगा की राशि में कटौती कर दी गयी है. राज्य सरकार ने 3200 करोड़ की योजना स्वीकृत कर दी है. केंद्र मात्र 754 करोड़ रुपये दे रहा है. इसका विरोध सदन से होना चाहिए. प्रदीप यादव ने राशि काटी जाने का कारण जानना चाहा. इसको लेकर श्री यादव और श्री त्रिपाठी के बीच नोक झोंक भी हुई. अध्यक्ष ने सदन की भावना से केंद्र सरकार को अवगत कराने का निर्देश दिया.

विज्ञापन संशोधित करने का आदेश : जगन्नाथ महतो ने एक जिले के सिविल सजर्न द्वारा एएनएम की बहाली के लिए जारी विज्ञापन का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि विज्ञापन में लिखा गया है कि दूसरे राज्य के आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं. अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने विज्ञापन संशोधित करने का आदेश सिविल सजर्न को दिया.

दिलीप झा पर होगी कार्रवाई, सदन की मिली सहमति : राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिलीप झा पर कार्रवाई करने की अनुशंसा को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया. श्री झा पर विधायक संजय प्रसाद यादव ने विशेषाधिकार हनन का मामला लाया था. मामला आठ नवंबर 2011 का था. उस वक्त श्री झा गोड्डा में डीडीसी थे. अध्यक्ष ने सदन में इसे विचार के लिए लाया. इसका प्रदीप यादव ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि सजा कठोर है. वह अच्छे अफसर हैं. सजा कम होनी चाहिए.

साइमन मामले में डीजीपी ने दी रिपोर्ट : विधायक साइमन मरांडी के मामले में डीजीपी ने रिपोर्ट दे दी है. संसदीय कार्य मंत्री ने रिपोर्ट अध्यक्ष को दे दी. श्री मरांडी ने सदन में जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगायी थी. उनका कहना था कि कुछ लोग मुङो मरवाना चाहते हैं.

कम हुई है कोयला चोरी, दर्ज हुई है प्राथमिकी : राजेंद्र सिंह

संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने सदन को जानकारी दी कि एक साल में कोयले की चोरी कम हुई है. पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है. सरकार ने रिपोर्ट तैयार कर ली है. कार्रवाई की रिपोर्ट सदन को दी गयी. उन्होंने बताया कि बोकारो में 99, धनबाद में 175, गिरिडीह में 85, चतरा में 21, रामगढ़ में 75 तथा हजारीबाग में 56 मामले दर्ज किये गये हैं. सभी जिलों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी भी हुई है.

मार्शल का ग्रेड पे 5400 होगा : संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा के मार्शल को ग्रेड पे 5400 रुपये देने का आश्वासन दिया. सदस्यों ने कम ग्रेड पे मिलने का मामला उठाया था.

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